श्रेणी: Law

Food Safety and Standards (FSSAI) Act, 2006

परिचय (Introduction) FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा (Food Safety) सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक मूल स्तंभ है। मिलावट, adulteration, substandard food, गलत लेबलिंग, contamination और unhygienic practices जैसी समस्याएँ लंबे समय…

COTPA Act-2003

परिचय (Introduction) COTPA Act 2003 भारत में तम्बाकू सेवन (Tobacco Use) एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। Cigarettes, bidis, gutka, pan masala, khaini, hookah और smokeless tobacco products के कारण…

HIV/AIDS (Prevention & Control) Act, 2017

परिचय (Introduction) HIV/AIDS लंबे समय तक विश्व और भारत दोनों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती रहा है। बीमारी के मेडिकल पहलू के साथ-साथ इससे जुड़ा सामाजिक कलंक (Stigma), भेदभाव…

Mental Healthcare Act, 2017

परिचय (Introduction) भारत में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) लंबे समय तक एक उपेक्षित विषय रहा है। समाज में stigma, पारिवारिक दबाव, गलत धारणाएँ और उपचार की कमी के कारण मानसिक…

Surrogacy (Regulation) Act, 2021

परिचय (Introduction) भारत में वर्षों तक commercial surrogacy अनियमित (unregulated) रूप में चलती रही। इससे महिलाओं के शोषण, आर्थिक दबाव, स्वास्थ्य जोखिम और कानूनी विवाद बढ़ने लगे। इस स्थिति को…

Procedure of Arrest and Rights of Arrested Person ( गिरफ्तारी की प्रक्रिया एवं गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार) — धारा 35 से 40 (BNSS 2023)

🟦 परिचय (Introduction) – Procedure of Arrest and Rights of Arrested Person “गिरफ्तारी” (Arrest) आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रारंभिक और अत्यंत संवेदनशील चरण है।यह वह स्थिति है जब राज्य (State)…

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (Electronic Evidence) — धारा 63 से 66, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023)

🟦 परिचय (Introduction) आज के डिजिटल युग में अपराध केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं हैं — वे अब cyberspace में भी होते हैं।ई-मेल, मोबाइल चैट, CCTV फुटेज, बैंकिंग रिकॉर्ड,…

Burden of Proof and Presumptions — धारा 104 से 117, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA 2023)

प्रमाण का भार और अनुमानों का सिद्धांत (Burden of Proof and Presumptions) — धारा 104 से 117, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA 2023) 🟦 परिचय (Introduction) न्यायिक प्रक्रिया का मूल…

फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य, 2019 — इंटरनेट का अधिकार शिक्षा और गरिमा का हिस्सा

🟦 परिचय (Introduction) – Faheema Shirin v. State of Kerala, 2019 (4) KLT 987 “Digital access is the new equality.”आज जब शिक्षा, रोज़गार और सरकारी सेवाएँ सब ऑनलाइन माध्यम से…

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ, 2020 — इंटरनेट बंदी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकार

🟦 परिचय (Introduction) आज के युग में इंटरनेट केवल सूचना का साधन नहीं बल्कि अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय और न्यायिक पहुँच का मूल आधार बन चुका है।भारत के संविधान में यह…

नंदिनी सतपथी बनाम पी. एल. दानी, (1978) 2 SCC 424 — आत्म-दोषारोपण (Self-Incrimination) और पूछताछ में मौन का अधिकार

👉 Nandini Satpathy vs P.L. Dani (1978) 2 SCC 424 🟦 परिचय (Introduction) “Right to remain silent” — यह सिद्धांत आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली का हृदय है।भारत में इस अधिकार…

रोमेश थापर बनाम राज्य मद्रास, 1950 — भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रथम संवैधानिक निर्णय

⚖️ Romesh Thapar Case: Early Free Speech Landmark 🟦 परिचय (Introduction) भारत के संविधान के लागू होने के मात्र कुछ महीनों बाद ही सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना पड़ा…

Arms Act 1959: हथियार लाइसेंस, अवैध हथियार, सजा और कानूनी प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी

परिचय Arms Act 1959 विस्तृत लेख भारत में हथियारों के निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, उपयोग और परिवहन को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। इसका उद्देश्य अवैध हथियारों के प्रसार को…

Unlawful Activities Prevention Act, 1967 – UAPA 1967: आतंकवाद, गैरकानूनी संगठन, गिरफ्तारियाँ और कठोर दंड

Introduction यूएपीए 1967 (Unlawful Activities Prevention Act) भारत में आतंकवाद, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों, गैरकानूनी संगठनों और आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिए बनाया गया एक अत्यंत कठोर कानून है। इसका मुख्य…

आईटीपीए (Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 – ITPA) : मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति नियंत्रण, अपराध और दंड

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 Introduction अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 भारत में मानव तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति, यौन शोषण, ब्रोथल संचालन और तस्करी से जुड़े संगठित अपराधों को रोकने के…

D.K. Basu vs State of West Bengal (1997) — गिरफ्तारी और पूछताछ (arrest and interrogation) के लिए नए guidelines

⚖️ D.K. Basu vs State of West Bengal (1997) 🟦 परिचय (Introduction) 1980–90 के दशक में भारत में कस्टोडियल डेथ (custodial deaths) और पुलिस प्रताड़ना (police brutality) के मामलों में…

नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, न्यायमूर्ति गवई 23 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्त

नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम मौजूदा मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई के 23 नवंबर…

मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का मामला: अवमानना कार्यवाही को अटॉर्नी जनरल की मंजूरी

नई दिल्ली। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की अप्रत्याशित घटना के संबंध में वकील राकेश किशोर के खिलाफ अदालत की अवमानना…