श्रेणी: Law

Nirav Modi को बड़ा झटका : UK High Court ने भारत प्रत्यर्पण (Extradition to India) पर दोबारा सुनवाई से किया इनकार

Nirav Modi को बड़ा झटका : UK High Court ने भारत प्रत्यर्पण (Extradition to India) पर दोबारा सुनवाई से किया इनकार भारत के चर्चित PNB घोटाले (Punjab National Bank Scam)…

एक ही संपत्ति को कई लोगों को बेच दिया जाए तो असली मालिक कौन होगा ?  Indian Property Law Explained

एक ही संपत्ति को कई लोगों को बेच दिया जाए तो असली मालिक कौन होगा ? Indian Property Law Explained भारत में संपत्ति विवाद (Property Disputes) सबसे आम कानूनी समस्याओं…

Mental Healthcare Act, 2017 : अधिकार, प्रक्रिया और महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान (Hindi)

Mental Healthcare Act, 2017 : अधिकार, प्रक्रिया और महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान (Hindi) भारत में मानसिक स्वास्थ्य लंबे समय तक एक उपेक्षित विषय रहा। मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को अक्सर…

Loan Default in India: बैंक कानूनी रूप से क्या कर सकता है ? Borrower के अधिकार और पूरी प्रक्रिया –

Loan Default in India: बैंक कानूनी रूप से क्या कर सकता है ? Borrower के अधिकार और पूरी प्रक्रिया भारत में बैंक या वित्तीय संस्था से लिया गया लोन समय…

Digital Arrest Scam: पहचान, कानून, बचाव और तुरंत कार्रवाई की पूरी गाइड

Digital Arrest Scam: पहचान, कानून, बचाव और तुरंत कार्रवाई की पूरी गाइड भारत में साइबर अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में एक नया और…

Motor Vehicles Act, 1988 : Fines & Penalties

🚦 Motor Vehicles Act, 1988 : Fines & Penalties भारत में सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन बनाए रखने के लिए Motor Vehicles Act, 1988 (संशोधित 2019) के अंतर्गत विभिन्न प्रकार…

Supreme Court की अहम टिप्पणी: Digital Evidence और Investigation Standards पर सख़्त दिशा-निर्देशों की ज़रूरत

Supreme Court of India ने हाल ही में digital evidence के बढ़ते इस्तेमाल और criminal investigation standards पर महत्वपूर्ण observations देते हुए कहा है कि technology के इस दौर में…

Zahira Habibullah Sheikh vs State of Gujarat (2004) — ऐतिहासिक निर्णय , जिसने भारत में Fair Trial और Witness Protection के मानकों को नया आयाम दिया।

Zahira Habibullah Sheikh Case 2004 Zahira Habibullah Sheikh vs State of Gujarat (2004) — ऐतिहासिक निर्णय , जिसने भारत में Fair Trial और Witness Protection के मानकों को नया आयाम…

Lawyer Client Confidentiality BSA 2023 – वकील द्वारा क्लाइंट की गोपनीय बातें उजागर करने की वैधानिक स्थिति

🟦 Lawyer Client Confidentiality BSA 2023 – प्रश्न (Question) यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में सम्मिलित होने की बात अपने वकील को बताता है (confesses before his lawyer), और बाद…

FSSAI Act, 2006 (Food Safety and Standards) – उद्देश्य, प्रावधान, लाइसेंसिंग, मानक एवं दंड (Sections सहित)

परिचय (Introduction) भारत में खाद्य सुरक्षा (Food Safety) सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक मूल स्तंभ है। मिलावट, adulteration, substandard food, गलत लेबलिंग, contamination और unhygienic practices जैसी समस्याएँ लंबे समय तक…

(Dowry Prohibition Act, 1961): धाराएँ, दंड, मुकदमा प्रक्रिया और पूरी कानूनी जानकारी

Introduction Dowry Prohibition Act, 1961 , भारत में विवाह के समय दहेज मांगने, देने या लेने को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित करता है। यह कानून महिलाओं को दहेज उत्पीड़न,…

POCSO Act, 2012 : बच्चों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण धाराएँ और सजा की पूरी जानकारी

Introduction of POCSO Act, 2012 POCSO Act, 2012 भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाला विशेष और कठोर कानून है।…

(Explosive Substance Act, 1908) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 ( बम, विस्फोट, अपराध, धाराएँ और कठोर दंड की पूरी जानकारी

Introduction विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 भारत में विस्फोटक पदार्थों के निर्माण, कब्ज़ा, उपयोग, परिवहन और विस्फोट से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करने वाला विशेष कानून है। यह अधिनियम सार्वजनिक सुरक्षा,…