भारत-EU सुरक्षा और रक्षा साझेदारी: Strategic Ties को नई दिशा
भारत और European Union (EU) ने अपने सुरक्षा और रक्षा सहयोग (security & defence partnership) को अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। EU के Foreign Policy Chief…
UAE के राष्ट्रपति Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) का भारत दौरा: (19/01/26)India–UAE Strategic Partnership को नई ऊँचाई
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) ने हाल ही में भारत का आधिकारिक दौरा किया, जिसे India–UAE relations…
Supreme Court की अहम टिप्पणी: Digital Evidence और Investigation Standards पर सख़्त दिशा-निर्देशों की ज़रूरत
Supreme Court of India ने हाल ही में digital evidence के बढ़ते इस्तेमाल और criminal investigation standards पर महत्वपूर्ण observations देते हुए कहा है कि technology के इस दौर में…
भारत में वैश्विक लोकतंत्र का महाकुंभ: “India International Conference on Democracy and Election Management” का भव्य आयोजन
भारत एक बार फिर वैश्विक मंच पर लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन (Democracy & Election Management) के क्षेत्र में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करने जा रहा है। Election Commission of…
RBI का बड़ा प्रस्ताव: BRICS Digital Currency को आपस में link कर cross-border trade बढ़ाने की योजना
RBI का बड़ा प्रस्ताव – भारत के Reserve Bank of India (RBI) ने एक अहम strategic proposal पर काम शुरू किया है, जिसके तहत BRICS देशों की Digital Currencies (CBDC)…
Zahira Habibullah Sheikh vs State of Gujarat (2004) — ऐतिहासिक निर्णय , जिसने भारत में Fair Trial और Witness Protection के मानकों को नया आयाम दिया।
Zahira Habibullah Sheikh Case 2004 Zahira Habibullah Sheikh vs State of Gujarat (2004) — ऐतिहासिक निर्णय , जिसने भारत में Fair Trial और Witness Protection के मानकों को नया आयाम…
Lawyer Client Confidentiality BSA 2023 – वकील द्वारा क्लाइंट की गोपनीय बातें उजागर करने की वैधानिक स्थिति
🟦 Lawyer Client Confidentiality BSA 2023 – प्रश्न (Question) यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में सम्मिलित होने की बात अपने वकील को बताता है (confesses before his lawyer), और बाद…
FSSAI Act, 2006 (Food Safety and Standards) – उद्देश्य, प्रावधान, लाइसेंसिंग, मानक एवं दंड (Sections सहित)
परिचय (Introduction) भारत में खाद्य सुरक्षा (Food Safety) सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक मूल स्तंभ है। मिलावट, adulteration, substandard food, गलत लेबलिंग, contamination और unhygienic practices जैसी समस्याएँ लंबे समय तक…
(Dowry Prohibition Act, 1961): धाराएँ, दंड, मुकदमा प्रक्रिया और पूरी कानूनी जानकारी
Introduction Dowry Prohibition Act, 1961 , भारत में विवाह के समय दहेज मांगने, देने या लेने को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित करता है। यह कानून महिलाओं को दहेज उत्पीड़न,…
POCSO Act, 2012 : बच्चों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण धाराएँ और सजा की पूरी जानकारी
Introduction of POCSO Act, 2012 POCSO Act, 2012 भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाला विशेष और कठोर कानून है।…
(Explosive Substance Act, 1908) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 ( बम, विस्फोट, अपराध, धाराएँ और कठोर दंड की पूरी जानकारी
Introduction विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 भारत में विस्फोटक पदार्थों के निर्माण, कब्ज़ा, उपयोग, परिवहन और विस्फोट से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करने वाला विशेष कानून है। यह अधिनियम सार्वजनिक सुरक्षा,…
(Motor Vehicles Act, 1988 – MV Act) मोटर वाहन अधिनियम 1988
Introduction Motor Vehicles Act, (MV Act)1988 भारत में सड़क सुरक्षा, वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, यातायात नियमों, दुर्घटनाओं, बीमा और दंड को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। इसका उद्देश्य…
Maintenance of Public Order Act – MPO Act
Introduction MPO Act सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, दंगा-फसाद रोकने, भीड़ नियमन, शांति भंग करने की आशंका वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करने और समाज में विधि-व्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए बनाया…
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 – NDPS Act
Introduction NDPS Act 1985 भारत में नशीले पदार्थों के उत्पादन, तस्करी, बिक्री, खरीद, परिवहन, उपयोग और भंडारण को नियंत्रित करने वाला अत्यंत कठोर कानून है। इसका उद्देश्य ड्रग तस्करी रोकना,…
Arms Act, 1959: हथियार लाइसेंस, अपराध, धाराएँ और दंड की पूरी जानकारी
Introduction Arms Act, 1959 भारत में हथियारों की खरीद, स्वामित्व, निर्माण, लाइसेंस और उपयोग को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। यह अधिनियम हथियारों के दुरुपयोग, अवैध हथियारों की तस्करी…
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015(J.J Act,2015)
Introduction J.J Act 2015 बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास, गोद लेने और कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों के लिए बनाया गया व्यापक कानून है। यह 18 वर्ष से कम…
I.T Act 2000: साइबर अपराध, महत्वपूर्ण धाराएँ, दंड और पूरी कानूनी जानकारी
Introduction I.T Act 2000, 2000 भारत में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, ऑनलाइन लेन-देन और साइबर अपराधों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। यह अधिनियम डिजिटल वातावरण को सुरक्षित बनाने,…
Bail and Custody under BNSS – धारा 478 से 489, (BNSS 2023)
🟦 परिचय (Introduction)– Bail and Custody under BNSS जमानत (Bail) भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक विवेक (judicial discretion) के बीच संतुलन का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन…
Confession in Custody & Discovery of Facts (हिरासत में की गई स्वीकारोक्ति एवं तथ्य की बरामदगी)— धारा 24 व 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA 2023)
🟦 Confession in Custody & Discovery of Facts – परिचय (Introduction) स्वीकारोक्ति (Confession) आपराधिक न्यायशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य (Evidence) माना जाता है,क्योंकि इसमें स्वयं आरोपी अपने अपराध की बात…
Recording of confession before Magistrate (मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वीकारोक्ति का अभिलेखन) — धारा 183, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS 2023)
मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वीकारोक्ति का अभिलेखन (Recording of Confession before Magistrate) — धारा 183, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS 2023) 🟦 परिचय (Introduction) भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में “स्वीकारोक्ति”…