नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों के लिए दया याचिका पर निर्णय लेने की समय-सीमा को संशोधित करने की मांग की गई थी। गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 को, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजिरिया की पीठ ने कहा कि सरकार की याचिका में कोई योग्यता नहीं है। अदालत ने 2014 के शत्रुघ्न चौहान फैसले को पूर्ण माना, जिसमें मृत्युदंड के निष्पादन में अत्यधिक देरी को सजा को आजीवन कारावास में बदलने का आधार बनाया गया था। सरकार का इरादा इस फैसले में संशोधन कर देरी के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करना था, ताकि ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि मौजूदा व्यवस्था, जिसमें देरी के आधार पर सजा की समीक्षा की जाती है, पर्याप्त है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय मृत्युदंड के मामलों में मानवाधिकारों और उचित प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित करता है।
