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(बिजली खपत 2.7 गुना बढ़ाने और Net Zero 2070 लक्ष्य की दिशा में बड़ा रोडमैप)
भारत सरकार ने हाल ही में Draft National Electricity Policy 2026 जारी की है, जिसे देश के power sector और energy transition के लिए एक long-term strategic roadmap के रूप में देखा जा रहा है। इस draft policy का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में India की electricity consumption को लगभग 2.7 गुना तक बढ़ाया जाए, ताकि तेज़ economic growth, industrial expansion और electrification की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही यह नीति Net Zero Emissions by 2070 के भारत के climate commitment के साथ भी पूरी तरह aligned है।
Policy document के अनुसार, आने वाले दशक में electric vehicles, green hydrogen, data centres, railways electrification और manufacturing push के कारण बिजली की मांग में तेज़ उछाल आने वाला है। ऐसे में सरकार का फोकस केवल नई capacity जोड़ने पर नहीं, बल्कि entire power ecosystem — generation, transmission, distribution और storage — को modernise करने पर रहेगा।
Draft policy में साफ कहा गया है कि भविष्य का power mix clean energy driven होगा। इसमें solar और wind energy की भूमिका लगातार बढ़ेगी, लेकिन साथ ही battery storage, pumped hydro और nuclear power को भी critical pillars के रूप में देखा गया है। खासतौर पर grid-scale storage solutions पर ज़ोर दिया गया है, ताकि renewable energy की intermittency (जब सूरज या हवा उपलब्ध न हो) की समस्या को effectively handle किया जा सके।
एक और महत्वपूर्ण पहलू है energy security। Policy यह मानती है कि India को केवल imported fossil fuels पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि domestic renewable resources, nuclear और diversified energy sources के ज़रिये एक stable और secure power system बनाना चाहिए। इससे न सिर्फ़ trade deficit और geopolitical risk कम होंगे, बल्कि long-term price stability भी आएगी।
Draft policy में DISCOMs (distribution companies) की financial health पर भी खास ध्यान दिया गया है। सरकार का मानना है कि अगर distribution sector financially sustainable नहीं हुआ, तो इतनी बड़ी capacity expansion और grid modernisation practical नहीं हो पाएगी। इसलिए policy में tariff reforms, efficiency improvement, loss reduction और private sector participation जैसे कदमों पर ज़ोर दिया गया है।
Experts के अनुसार, यह draft policy India के सामने एक triple challenge को balance करने की कोशिश है:
तेज़ economic growth के लिए पर्याप्त और reliable बिजली
Climate commitments के लिए clean energy transition
Power sector की financial और operational sustainability
हालाँकि कुछ analysts का कहना है कि targets बहुत ambitious हैं और implementation सबसे बड़ा challenge होगा — खासकर land acquisition, grid expansion, storage costs और DISCOM reforms जैसे मुद्दों पर।
👉 Why it matters: Draft National Electricity Policy 2026 यह तय करेगी कि India आने वाले दशकों में कैसे high-growth economy, energy security और climate responsibility — तीनों को एक साथ manage करेगा।
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