Hostile Witness (विरोधी गवाह) — भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA 2023) के अंतर्गत विधिक स्थिति

🟦 परिचय (Introduction)

न्यायिक प्रक्रिया में “गवाह” (witness) वह व्यक्ति होता है जो अदालत को किसी घटना के सत्य तथ्यों से अवगत कराता है।
लेकिन कई बार वही गवाह, जो अभियोजन पक्ष (prosecution) द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अदालत में जाकर अपने बयान से मुकर जाता है — अर्थात् अपने पूर्व बयान (previous statement) से भिन्न या विरोधी बयान देता है।

ऐसे व्यक्ति को “Hostile Witness” (विरोधी गवाह) कहा जाता है।
यह स्थिति भारतीय साक्ष्य कानून में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे मुकदमे की विश्वसनीयता (credibility of trial) को प्रभावित करती है।

⚖️ कानूनी परिभाषा (Legal Definition)

“Hostile Witness” शब्द की कोई स्पष्ट वैधानिक परिभाषा नहीं है, परंतु इसका न्यायिक अर्थ यह है —

“A witness who, by his conduct, shows that he is not desirous of telling the truth at the instance of the party who called him.”

अर्थात् ऐसा गवाह जो सच्चाई छिपाने या किसी पक्ष की सहायता करने के लिए अपने बयान से पलट जाए।

⚖️ पुराना कानून — Indian Evidence Act, 1872

🔹 Section 154 – Hostile Witness (Cross-Examination by Party Calling Him)

“The Court may, in its discretion, permit the person who calls a witness to put any questions to him which might be put in cross-examination by the adverse party.”

इसका अर्थ यह है कि यदि कोई गवाह अभियोजन का समर्थन न करे, तो अदालत की अनुमति से अभियोजन उसे cross-examine कर सकता है — अर्थात् अपने ही गवाह से जिरह।

⚖️ नया कानून — Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA 2023)

🔹 Section 138 – Hostile Witness

“The Court may, in its discretion, permit the person who calls a witness to put any questions to him which might be put in cross-examination by the adverse party.”

यह प्रावधान धारा 154 Evidence Act का recasted form है, परंतु इसमें “digital testimony” और “recorded evidence” के संदर्भ को स्पष्टता से जोड़ा गया है।

अर्थात् अब यदि गवाह अपने डिजिटल बयान (recorded testimony, video deposition, electronic statement) से पलटता है, तो भी अदालत उसे hostile घोषित कर सकती है।

⚖️ Hostile Witness घोषित करने की प्रक्रिया (Process of Declaring Hostile Witness)

1. गवाह के बयान में विरोधाभास या झूठे बयान का संकेत हो।
2. अभियोजन पक्ष अदालत से अनुमति मांगे कि उसे hostile घोषित किया जाए।
3. अदालत यह देखकर अनुमति देती है कि गवाह जानबूझकर सत्य से हट रहा है।
4. अनुमति मिलने के बाद अभियोजन उसे cross-examine कर सकता है।

⚖️ न्यायालय का दृष्टिकोण (Judicial Viewpoints)

1. Sat Paul vs Delhi Administration (AIR 1976 SC 294)
   सुप्रीम कोर्ट ने कहा — “A hostile witness is not necessarily unreliable. The portion of testimony which is found credible and trustworthy can still be relied upon.”
2. Khujji @ Surendra Tiwari vs State of M.P. (AIR 1991 SC 1853)
   अदालत ने कहा — “Even if a witness turns hostile, his earlier statement recorded under Section 161 CrPC may be used for contradiction and corroboration.”
3. Ramesh Harijan vs State of U.P. (2012) 5 SCC 777
   सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया — “Testimony of a hostile witness cannot be discarded altogether. It can be relied upon to the extent it supports the prosecution.”
4. State of Rajasthan vs Bhawani (2003) 7 SCC 291 “The evidence of a hostile witness is not effaced from record but only requires cautious evaluation.”

⚖️ प्रावधानों की तुलना (Old vs New Law Table)

⚖️ Hostile Witness के प्रभाव (Impact on Case)

1. Prosecution Weakens:
   जब मुख्य गवाह पलट जाता है, तो अभियोजन पक्ष की कहानी कमजोर हो जाती है।
2. Partial Credibility Rule:
   न्यायालय गवाह के केवल उन हिस्सों को स्वीकार कर सकता है जो स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्ट हों।
3. No Automatic Acquittal:
   केवल hostile होने से अभियुक्त स्वतः बरी नहीं हो सकता।
4. Judicial Duty:
   अदालत का कर्तव्य है कि वह hostile गवाह की गवाही का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करे।

⚖️ नैतिक और सामाजिक आयाम (Ethical and Social Aspect)

गवाह के hostile हो जाने के पीछे कई कारण होते हैं —

• पुलिस या राजनीतिक दबाव
• भय, लालच या धमकी
• कमजोर गवाह संरक्षण तंत्र

इसीलिए Supreme Court ने Zahira Sheikh vs State of Gujarat (2004) मामले में कहा था —

“A fair trial includes fair and fearless testimony.”

अब BSA 2023 और BNSS 2023 के प्रावधानों में गवाह संरक्षण (witness protection) और डिजिटल रिकॉर्डिंग के उपाय शामिल कर लिए गए हैं।

⚖️ निष्कर्ष (Conclusion)

Hostile witness न्यायिक प्रणाली की वास्तविक चुनौती है।
लेकिन कानून ने यह सुनिश्चित किया है कि —

“भले ही गवाह पलट जाए, सत्य कभी पूरी तरह अदृश्य नहीं हो सकता।”

BSA 2023 की धारा 138 ने पुरानी धारा 154 Evidence Act को आधुनिक संदर्भों में दोहराया है,
जिससे न्यायालयों को यह अधिकार बना रहता है कि वे किसी गवाह को hostile घोषित कर सकें,
और उसकी गवाही के विश्वसनीय अंशों को न्यायिक रूप से स्वीकार कर सकें।

⚖️ मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

1. Hostile witness = वह गवाह जो prosecution से मुकर जाए।
2. Section 138 BSA (≠ old 154 Evidence Act) governs this situation.
3. Court may allow cross-examination by same party.
4. Hostility ≠ total rejection; partial reliance possible.
5. Zahira Sheikh (2004), Sat Paul (1976), Khujji (1991) — प्रमुख न्यायिक उदाहरण।

Legal Disclaimer:
यह लेख केवल सामान्य शैक्षणिक (educational) एवं सूचना (informational) उद्देश्य के लिए लिखा गया है। इसे किसी भी प्रकार की legal advice, legal opinion या professional consultation का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

कानून समय, परिस्थितियों, संशोधनों (amendments) एवं न्यायालयीन व्याख्याओं (judicial interpretations) के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए किसी भी कानूनी निर्णय, कार्यवाही या मुकदमे (case / proceeding) से पहले कृपया योग्य अधिवक्ता (qualified advocate) या legal professional से परामर्श अवश्य लें।

इस लेख में दी गई जानकारी के उपयोग या उस पर निर्भरता (reliance) के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि के लिए लेखक या वेबसाइट किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी।

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