प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी आसियान शिखर सम्मेलन में भौतिक रूप से शामिल न होकर वर्चुअल माध्यम से भाग लेने के निर्णय ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री ने यह कदम जानबूझकर उठाया है, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संभावित असहज मुलाकात से बचा जा सके। रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को यह आशंका थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ प्रमुख द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर उन्हें “घेर” सकते हैं। इसलिए, उन्होंने सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने का विकल्प चुना। सरकार ने अभी तक इन आरोपों पर कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सरकारी सूत्र अक्सर ऐसे फैसलों के लिए व्यस्त कार्यक्रम और अन्य कूटनीतिक प्राथमिकताओं का हवाला देते हैं। यह घटनाक्रम भारत की विदेश नीति के संचालन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहरे मतभेदों को रेखांकित करता है। यह विवाद इस बात का भी संकेत है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भागीदारी को घरेलू राजनीति में भुनाया जाता है। विश्लेषकों के अनुसार, विपक्ष इस अवसर का उपयोग सरकार की विदेश नीति को रक्षात्मक बताने और वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री की स्थिति को कमजोर दिखाने के लिए कर रहा है। हालांकि, वर्चुअल शिखर सम्मेलन अब कूटनीति का एक स्थापित हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा इसे एक पलायनवादी रणनीति के रूप में चित्रित करना यह दर्शाता है कि विदेश नीति भी एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनी रहेगी। इस प्रकरण से कूटनीतिक निर्णयों पर राजनीतिक बयानबाजी के भविष्य में और तेज होने की आशंका है।
