अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के प्रबंधन को लेकर दायर एक याचिका पर उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने संबंधित उत्तरदाताओं से पिछले तीन वर्षों से दरगाह समिति की अनुपस्थिति पर जवाब मांगा है। याचिका में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की कई रिपोर्टों का हवाला देते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। अदालत ने इन वित्तीय मामलों पर भी स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। याचिका का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू दरगाह परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की वैधता और उनके संचालन को चुनौती देना है। इस याचिका के माध्यम से दरगाह के प्रशासनिक, वित्तीय और निगरानी तंत्र में तत्काल सुधार की मांग की गई है। अदालत ने उत्तरदाताओं को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है, जिससे मामले में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। यह न्यायिक हस्तक्षेप दरगाह के प्रबंधन में लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक शून्यता और पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है। समिति के अभाव में वित्तीय निर्णयों की जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। यह मामला भविष्य में धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए एक मिसाल बन सकता है, जहाँ प्रशासन और पारदर्शिता के बीच संतुलन स्थापित करना एक बड़ी चुनौती रहती है।
