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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इन नियमों के तहत, कंपनियों को अपने उत्पादों पर 100% पर्यावरण-अनुकूल होने का दावा करने से पहले सरकार से प्रमाणीकरण लेना होगा। यह कदम भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने और उपभोक्ताओं को सही जानकारी प्रदान करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन और जीरो-लिक्विड डिस्चार्ज जैसे मुद्दों पर भी सख्त नियम बनाए हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि ये नियम भारतीय उद्योगों को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाएंगे, जिससे देश की हरित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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